कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पटना में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प संगोष्ठी में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। इसी मौके पर कांग्रेस ने अति पिछड़ा संकल्प पत्र लॉन्च किया।
निजी संस्थानों और ठेकों में भी आरक्षण
राहुल गांधी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को निजी शैक्षणिक संस्थानों और 25 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ठेकों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अति पिछड़ों का इस्तेमाल सिर्फ वोटबैंक की तरह हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया।
दस सूत्री प्रस्ताव पारित
संगोष्ठी में अति पिछड़ा न्याय संकल्प के दस सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में सत्ता में आने पर गठबंधन इन प्रस्तावों को लागू करेगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जाति आधारित प्रदर्शन पर रोक लगाना उनके असली चेहरे को उजागर करता है।
बीजेपी मॉडल पर तीखा वार
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल गरीबों और पिछड़ों को उजाड़ने वाला है। गांधीनगर में 400 से ज्यादा परिवारों के घर बुलडोज़र से गिरा दिए गए, जबकि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीबों से अधिकार छीनकर अरबपतियों को फायदा पहुंचाती है।
लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की बात
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असली जनादेश से सरकार नहीं बना सकती, इसलिए संस्थाओं पर कब्ज़ा कर सत्ता में आती है। उन्होंने साफ कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के अधिकारों के लिए है और कांग्रेस-इंडिया गठबंधन बीजेपी और उसके “मित्रों की चोरी” को चलने नहीं देगा।
अति पिछड़ा न्याय संकल्प की मुख्य बातें
अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम लाया जाएगा।
पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
नियुक्तियों में Not Found Suitable (NFS) की अवधारणा खत्म की जाएगी।
सभी भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल और शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी।
निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा दलित, पिछड़ा और आदिवासी बच्चों को मिलेगा।
25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण होगा।
आरक्षण की निगरानी के लिए उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण बनेगा।
