वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मंगलवार को आम बजट पेश किया है. ये बजट मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट है. इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रच दिया. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था. सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है.
रोजगार देने वाले संस्थाओं को दी जाएगी सरकारी मदद
इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं से लेकर आम आदमी तक के लिए खजाना खोल दिया है. रोजगार पर बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी. वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है. इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी. इतना ही नहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई कंपनी युवाओं को नौकरी देती है तो उसकी पहली सैलरी का भुगतान सरकार के तरफ से किया जाएगा. सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी.
पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में
सरकार ने कहा है कि पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में सरकार के तरफ से जमा किए जाएंगे. साथ ही सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम शुरू करेगी. सरकार ने ये भी कहा है कि बड़ी कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका उपलब्ध कराया जाएगा. यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी. इंटर्न को महीने के 5 हजार रुपए मिलेंगे. उसके बाद उन युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे. सरकार ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए रोजगार और स्किल देने के लिए खर्च करेगी. साथ में 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के तरफ से खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का है.
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 9 प्राथमिकताओं की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की है. इन 9 प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और सुधार शामिल है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे. मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी. बता दें कि सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है.
मोबाइल फोन और चार्जर खरीदना हुआ सस्ता
इसके साथ ही सरकार ने लोगों की मूलभूत उपयोगिता बन चुके स्मार्टफोन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. इस ऐलान के तहत अब ग्राहकों को नया स्मार्टफोन और चार्जर खरीदना सस्ता पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर दोनों ही डिवाइस पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. बजट 2024 में ऐलान से पहले तक मोबाइल फोन और चार्जर पर सीमा शुल्क 20 फीसदी था. बजट में निर्मला सीतारमण के 15 फीसदी ऐलान से आम जनता को बड़ी सौगात मिली है. कस्टम ड्यूटी घटने से अब नया फोन और चार्जर खरीदना 5 फीसदी तक सस्ता हो गया है. सीमा शुल्क कम होने के बाद अब मोबाइल फोन और चार्जर की कीमतों में तगड़ी कटौती हो सकती है. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने इस बात की भी घोषणा की है कि पिछले 6 सालों में प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और भारत में मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में तीन गुना बढ़ोत्तरी हुई है. सिर्फ मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर ही नहीं बल्कि मोबाइल PCBA पर भी BCD को घटाकर भी 15 फीसदी कर दिया गया है.
BCD में राहत का सीधा असर आम लोगों को
इस साल जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन निर्माण से जुड़े पार्ट्स पर भी आयात शुल्क को 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया था.डिवाइस या फिर कंपोनेंट्स को दूसरे देशों से मंगवाने पर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी पर राहत से सीधा फायदा आप लोगों को होने वाला है. पहले कंपनियों को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ता था जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता था जिस वजह से नए फोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी. अब सरकार ने कस्टम ड्यूटी को कम करने का बड़ा फैसला लिया है जिससे कंपनियों को कम भुगतान करना होगा जिससे मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट आएगी और जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा.
