अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। विश्व बैंक और IMF ने भी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके असर को लेकर चिंता जताई। वहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने तेल की सप्लाई बाधित होने को लेकर चेतावनी जारी की।
जापान ने पेश किया बड़ा प्रस्ताव
तेल संकट के बीच जापान ने एशियाई देशों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है। इसका मकसद क्षेत्र के देशों को तेल संकट से निपटने में मदद करना है। ताकाइची ने यह प्रस्ताव फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक में रखा।
एशिया में बनेगी IEA जैसी संस्था
जापान की योजना एशिया में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जैसी एक संस्था तैयार करने की है। यह संस्था तेल की सप्लाई, भंडार और आपातकालीन जरूरतों पर काम करेगी। जापान का मानना है कि अगर एशियाई देश मिलकर तेल संकट का सामना करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर कम किया जा सकता है।
तेल भंडार साझा करने की होगी तैयारी
इस योजना के तहत जापान, इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान ERIA के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल का नेतृत्व करेगा। यह कार्यबल आपातकाल में राष्ट्रीय तेल भंडार से तेल जारी करने और जरूरत पड़ने पर देशों के बीच इसे साझा करने के नियम तैयार करेगा। इससे तेल की सप्लाई बाधित होने पर एशियाई देशों को राहत मिल सकती है।
आखिर क्यों पड़ी ऐसी एजेंसी की जरूरत?
दरअसल, फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। संकट के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। इसका सबसे ज्यादा असर तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा।
भारत समेत कई देशों को मिल सकती है राहत
भारत और जापान जैसे देश अपनी तेल जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से देश का आयात बिल और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं। जापान की इस पहल से भविष्य में एशियाई देशों को तेल संकट के दौरान मिलकर काम करने और सप्लाई सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है।