केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत करने के लिए EPFO 3.0 के तहत नई अंशदायी (Contributory) पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ देना है, जो अभी Employees’ Pension Scheme (EPS) के दायरे में नहीं आते। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
किन लोगों को होगा फायदा?
प्रस्तावित योजना का सबसे बड़ा लाभ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कई कर्मचारियों को मिल सकता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
ऐसे काम करेगी नई योजना
नई योजना के तहत हर सदस्य का EPFO के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग पेंशन अकाउंट होगा। कर्मचारी, नियोक्ता, सरकार और अन्य स्रोतों से मिलने वाला योगदान इसमें जमा होगा। इस राशि को सुरक्षित निवेश योजनाओं में लगाया जाएगा, जिस पर समय-समय पर ब्याज भी मिलेगा। 60 साल की उम्र पूरी होने पर जमा राशि के आधार पर मासिक पेंशन तय की जाएगी।
55 साल में मिलेगा विकल्प
इस योजना को पहले की पेंशन योजनाओं से अधिक लचीला बनाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार, 55 साल की उम्र में सदस्य यह तय कर सकेगा कि वह अपनी जमा राशि को एन्युटी में बदलना चाहता है या हर महीने जरूरत के अनुसार सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) के जरिए पैसा निकालना चाहता है।
मिलेगा स्मार्ट डिजिटल डैशबोर्ड
EPFO 3.0 के तहत सदस्यों को एक आधुनिक डिजिटल डैशबोर्ड भी मिलेगा। इसमें वे अपने कुल योगदान, जमा कॉर्पस, अनुमानित पेंशन और रिटायरमेंट लक्ष्य (TRS) की पूरी जानकारी देख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर सदस्य अपने रिटायरमेंट लक्ष्य में बदलाव भी कर सकेंगे और सिस्टम उसी हिसाब से नए योगदान का अनुमान बताएगा।
परिवार को भी मिलेगी सुरक्षा
सरकार इस योजना में परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। प्रस्ताव के अनुसार, सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी, बच्चों और जरूरत पड़ने पर अनाथ बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। यदि यह योजना लागू होती है, तो असंगठित क्षेत्र सहित करोड़ों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
