WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने Meta से जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजकर तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि समीक्षा पूरी होने तक इस फीचर को आम यूजर्स के लिए लॉन्च न किया जाए।
क्या है Username फीचर?
WhatsApp जल्द ही ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यूजर्स अपने लिए एक यूनिक यूजरनेम बना सकेंगे। इसके बाद किसी से चैट करने के लिए मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाना और उन्हें ज्यादा सुरक्षित तरीके से बातचीत करने का विकल्प देना है।
यूजर्स को मिलेगा नया विकल्प
कंपनी की योजना के मुताबिक, फीचर लॉन्च होने से पहले यूजर्स अपने पसंदीदा यूजरनेम को रिजर्व भी कर सकेंगे। इससे हर यूजर को एक अलग पहचान मिलेगी। हालांकि फिलहाल यह सुविधा टेस्टिंग चरण में है और अभी तक इसे सभी यूजर्स के लिए जारी नहीं किया गया है।
सरकार की क्या है चिंता?
सरकार को आशंका है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लोग मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ यूजरनेम से संपर्क करेंगे, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान अपनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से सरकार यह जानना चाहती है कि Meta ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए हैं।
सुरक्षा और प्राइवेसी पर फोकस
सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि यूजर की पहचान कैसे सुरक्षित रहेगी और डेटा प्राइवेसी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फर्जी अकाउंट, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन से सुरक्षा फीचर मौजूद होंगे।
समीक्षा के बाद होगा फैसला
फिलहाल सरकार इस फीचर के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा कर रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि WhatsApp का Username फीचर भारत में लॉन्च किया जाएगा या इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। तब तक Meta को सरकार के सवालों का जवाब देना होगा और आगे के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा।
