उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मक्का उत्पादक किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार 5 जून से मक्का खरीद शुरू करेगी, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस फैसले से किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलने की उम्मीद है और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।
सरकारी वकीलों का बढ़ा मानदेय
कैबिनेट बैठक में जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों को भी बड़ी सौगात दी गई। उनके मानदेय और भत्तों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रिटेनरशिप राशि और प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस भी बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी मामलों की पैरवी और अधिक प्रभावी हो सकेगी।
एडवोकेट जनरल को भी फायदा
राज्य के एडवोकेट जनरल के मानदेय में भी बड़ा इजाफा किया गया है। उनकी रिटेनरशिप राशि 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इससे न्यायिक व्यवस्था में बेहतर कार्यक्षमता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
वाहन मालिकों को मिली राहत
कैबिनेट ने लाखों वाहन स्वामियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के विस्तृत नियम और शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि इससे बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी
सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने 18 शहरों में जीसीसी (GCC) मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इसके अलावा बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
जेल और विकास कार्यों पर फोकस
कैबिनेट ने जेलों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नई नीति को स्वीकृति मिली है। साथ ही पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा खाद्य, सिंचाई, परिवहन, आबकारी और कारागार विभागों के कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।
