India-UK ट्रेड डील के बाद भी स्कॉच व्हिस्की पर 162.5% टैक्स! बंदरगाहों पर फंसे 80 कंटेनर, क्या महंगी होगी शराब?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रेड डील को स्कॉच व्हिस्की कारोबार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था। समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी किया गया था। लेकिन अब इस छूट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत में बल्क स्कॉच व्हिस्की पर प्रभावी तौर पर 162.5 फीसदी तक ड्यूटी लगाने का मामला सामने आया है। इससे परनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी जैसी बड़ी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन कंपनियों के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं।

75 फीसदी की जगह क्यों लग रहा 162.5 फीसदी टैक्स?

भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील 15 जुलाई 2026 से लागू हुई थी। इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाकर 75 फीसदी किया गया। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनियां बल्क स्कॉच व्हिस्की का गलत कस्टम वर्गीकरण कर रही हैं। एजेंसियों के मुताबिक, इसे सामान्य व्हिस्की के बजाय ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस श्रेणी में 150 फीसदी आयात शुल्क और अतिरिक्त टैक्स मिलाकर प्रभावी ड्यूटी 162.5 फीसदी हो जाती है।

बंदरगाहों पर फंसे 80 से ज्यादा कंटेनर

इस विवाद का असर विदेशी शराब कंपनियों पर साफ दिखाई देने लगा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, परनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हैं। इनमें हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की मौजूद है। कंपनियों को फिलहाल अपना माल छुड़ाने के लिए उसकी कीमत का 75 फीसदी जमा करना होगा। बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी। इससे कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

भारतीय शराब कंपनियों की भी बढ़ी चिंता

इस विवाद का असर सिर्फ विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है। रेडिको खेतान, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ये कंपनियां बल्क स्कॉच व्हिस्की का इस्तेमाल अपने उत्पाद तैयार करने में करती हैं। अगर आयात में देरी होती है, तो कच्चे माल की कमी हो सकती है। खासकर छोटी कंपनियों के लिए बैंक गारंटी और अतिरिक्त भुगतान करना मुश्किल साबित हो सकता है।

भारत में बनने वाली व्हिस्की पर भी असर

ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की का बड़ा हिस्सा बोतलों के बजाय बल्क में आता है। इसका इस्तेमाल भारत में बनने वाली ब्लेंडेड व्हिस्की में किया जाता है। इसमें स्कॉच को दूसरे स्पिरिट के साथ मिलाकर भारतीय बाजार के लिए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अगर बल्क स्कॉच की सप्लाई रुकती है, तो भारतीय कंपनियों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसका असर बाजार में मिलने वाली कई व्हिस्की की उपलब्धता पर पड़ सकता है।

क्या महंगी हो जाएगी स्कॉच व्हिस्की?

इस विवाद के बाद ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल कीमतों को लेकर है। ट्रेड डील के बाद कुछ स्कॉच उत्पादों की कीमतों में कमी की गई थी। लेकिन अब अगर कंपनियों को ज्यादा आयात शुल्क देना पड़ता है, तो उनकी लागत बढ़ सकती है। इसका असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि स्कॉच व्हिस्की कितनी महंगी होगी। यह विवाद कितने समय तक चलता है, कीमतें उसी पर निर्भर करेंगी।

ट्रेड डील की पहली बड़ी परीक्षा

भारत और ब्रिटेन की ट्रेड डील को दोनों देशों के कारोबार के लिए बड़ा अवसर माना गया था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन के मुताबिक, इस समझौते से अगले पांच वर्षों में भारत को स्कॉच का निर्यात 1.34 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। भारतीय सरकार ने भी ट्रेड डील के तहत शुल्क घटाने की प्रतिबद्धता का सम्मान करने और तकनीकी विवाद का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले पर सबकी नजर रहेगी।

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Author: The Hindi Post