दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
DA बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। ऐसे में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का सीधा असर मासिक वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 29,200 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को पहले 60 फीसदी DA के हिसाब से 17,520 रुपये मिलते थे। अब 63 फीसदी DA के हिसाब से यह रकम 18,396 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 876 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी अतिरिक्त राशि मिल सकती है।
जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ DA
सरकार ने बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से लागू नई दर के हिसाब से एरियर भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया नवंबर में मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जा सकता है। हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख संबंधित विभाग के आदेश और वेतन वितरण प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर फैसला
DA में यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के तहत की गई है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बनाए रखने में मदद करना है। पेंशनर्स को भी इसी तरह महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं, छठे और पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए DA की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाती हैं।
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़
कैबिनेट ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य देश में शिपिंग कंटेनर बनाने की क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
खेल उद्योग और गांवों के लिए भी योजनाएं
कैबिनेट ने खेल उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को भी मंजूरी मिली है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेल सामान के निर्माण, संबंधित उद्योगों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को मजबूत करना है। इनके बजट और लागू होने से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाएं देखना जरूरी है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा?
DA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, जबकि पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलेगी। जुलाई से लागू होने के कारण पात्र लाभार्थियों को एरियर का भी फायदा मिलेगा। हालांकि, हर कर्मचारी की वास्तविक बढ़ोतरी उसकी बेसिक पे, वेतनमान और लागू भत्तों के आधार पर अलग होगी। इसलिए अपनी नई सैलरी और बकाया राशि का सही हिसाब जानने के लिए विभाग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।
