देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें लंबे समय से आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थीं। सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज था कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू कर सकती है। लेकिन अब केंद्र ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इससे कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है।
संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दी स्पष्ट जानकारी
संसद के शीतकालीन सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
टर्म ऑफ रेफरेंस जारी, लेकिन रिपोर्ट में लगेगा समय
सरकार ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और 3 नवंबर 2025 को इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी काम की शर्तें जारी कर दी गई हैं। हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है। यानी आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरेगा।
लागू होने की तारीख पर जल्दबाज़ी ठीक नहीं
जब तक आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देता और सरकार उन्हें मानकर लागू करने का निर्णय नहीं लेती, तब तक किसी निश्चित तारीख को मान लेना जल्दबाजी होगी। वित्त राज्य मंत्री के बयान का अर्थ यही है कि 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद फिलहाल अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है।
सवा करोड़ से ज्यादा परिवारों पर असर
आठवें वेतन आयोग का प्रभाव बेहद व्यापक है। सरकार ने बताया कि देश में करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी हैं। यानी कुल मिलाकर सवा करोड़ से अधिक परिवारों की आय और आर्थिक स्थिति इस आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। ऐसे में इसका हर फैसला बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा।
बजट में फंड का प्रावधान सिफारिशों के बाद
संसद में यह प्रश्न भी उठा कि क्या सरकार ने अपने आगामी बजट में वेतन आयोग को लागू करने के लिए राशि का इंतजाम किया है। इस पर सरकार ने कहा कि जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी, तभी आवश्यक धनराशि का प्रावधान बजट में किया जाएगा। इससे पहले फंड आवंटन की बात करना प्रक्रियागत रूप से संभव नहीं है।
कर्मचारियों को अभी करना होगा इंतजार
कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन लागू होने की कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।
