केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। यह जानकारी 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में तब सामने आई जब सांसद आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि DA को सीधे बेसिक पे में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने लंबित नहीं है। हालांकि, इसी के साथ सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है।
आठवें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ सकता है वेतन?
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी कितनी बढ़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission के अमल में आने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन (Basic + DA) 14% से 54% तक बढ़ सकता है। हालांकि 54% की वृद्धि को कम संभावित बताया जा रहा है। विभिन्न ग्रेड पे- 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.57 को आधार मानकर यह अनुमान निकाला गया है। इसके साथ ही HRA 24%, ट्रैवल अलाउंस, CGHS शुल्क और NPS कटौती जैसे घटकों को भी गणना में शामिल किया गया है।
महंगाई भत्ते की भूमिका और इसका महत्व
महंगाई भत्ता यानी DA ऐसा भत्ता है जिसे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह आंकड़ा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI-IW) पर आधारित होता है और हर छह महीने में रिवाइज किया जाता है। वर्तमान में DA 58% है, यानी किसी कर्मचारी का बेसिक पे यदि 1 लाख रुपये है, तो उसे 58,000 रुपये अतिरिक्त DA मिलता है। सरकार यह राशि इसलिए देती है ताकि कर्मचारियों की आय वास्तविक महंगाई के हिसाब से संतुलित बनी रहे।
क्यों बढ़ रही थी DA को बेसिक में जोड़ने की मांग?
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि DA को बेसिक पे में मिला दिया जाए। ऐसा होने पर हर अगली सैलरी वृद्धि या अलाउंस रिवीजन के साथ कर्मचारियों का कुल वेतन काफी बढ़ सकता था। लेकिन वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल ऐसी न तो कोई योजना है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इसका मतलब है कि कर्मचारी फिलहाल सिर्फ नियमित DA बढ़ोतरी का ही लाभ ले सकेंगे।
आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें बनीं बरकरार
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8th Central Pay Commission के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी संरचना- बेसिक पे, अलाउंस सहित कई स्तरों पर बदलेगी। DA को बेसिक में मर्ज न करने के बावजूद वेतन वृद्धि और अलाउंस में होने वाले संशोधनों का असर लंबे समय में कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं, जिससे यह तय होगा कि कर्मचारियों की आय में कितनी वास्तविक बढ़ोतरी होगी।
