वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार का मास्टर प्लान तैयार हो गया है. इसको लेकर सरकार संसद में दो बिल लाने की तैयारी में हैं. पहले बिल के जरिए सरकार मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म कर देगी. वहीं दूसरा बिल ताबूत पर कील ठोंकने का काम करेगा. सरकार का दूसरा बिल वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए होगा. मंगलवार रात को बिल विधेयक को पेश किए जाने से पहले लोकसभा सांसदों को इसकी कॉपी वितरित की गईं. इसके जरिए पता चला है कि विधेयक पेश होने के बाद वक्फ बोर्ड अधिनियम में क्या-क्या बदलाव होंगे.
सरकार देश और समाज के हित में ही कर रही काम: अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने सदन में वक्फ बोर्ड बिल पेश किए जाने के संबंध में बताया कि हर व्यवस्था में समय के साथ सुधार की जरूरत होती है. सरकार देश और समाज के हित में ही काम कर रही है. इस्लाम के अनुयायियों के हितों को ध्यान में रखकर ही बिल में प्रावधान किए जाएंगे. वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं. शैक्षणिक स्थलों और कब्रिस्तानों का दुरुपयोग हो रहा है. सरकार इस्लाम के अनुयायियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ही हर फैसला लेगी.
केंद्र सरकार पुराने कानून में 44 संशोधन करेगी
वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए केंद्र सरकार पुराने कानून में 44 संशोधन करने जा रही है. विधेयक में वक्फ कानून में संशोधन के लिए व्यापक बदलाव और अधिनियम का नाम बदलने का प्रस्ताव है. वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है. लोकसभा में पेश करने के लिए निर्धारित वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है. विधेयक अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार यह तय करने के लिए बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है भी या नहीं. यह विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है.
विधेयक में औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव
विधेयक में एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव शामिल है. ये बोर्ड बोहरा और आगाखानियों के लिए होगा. मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है.विधेयक का उद्देश्य ‘वक्फ’ को कम से कम 5 सालों तक किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने वाले परिभाषित करने से है. विधेयक का एक उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है. ताकि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार उत्परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया को स्थापित किया जा सके. वक्फ अधिनियम, 1995, एक ‘वकीफ’ (वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है) द्वारा ‘औकाफ'(दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए लाया गया.
सरकार के विधेयक पर विपक्ष ने जताया विरोध
विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने पर इकबाल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों पर राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा होती है. सदन की मर्यादा के अनुसार ही कोई भी विधेयक पारित होता है. किसी पर कोई विधेयक थोपा नहीं जाता. सदन की मर्यादा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर वक्फ बोर्ड अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है. पिछले दिनों बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना था कि भारत सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधनों के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति को बदलना चाहती है. ताकि उन पर कब्जा करना और उन्हें हड़पना आसान हो सके.
